सुप्रीम कोर्ट ने SC / ST संशोधन अधिनियम को बरकरार रखा, नए कानून में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, 2018 के संशोधन अधिनियम ने अधिनियम… Read More
5 years ago